आज से 31 तक बिहार लॉक, बसों पर रोक, ऑटो-टैक्सी ओनली फ़ॉर इमरजेंसी, वाहन पास बिना जुर्माना

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राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। पाबंदी 16 जुलाई से लागू होगी। राज्य, जिला, अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालय और सभी नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र में पाबंदी रहेगी। गांवों में छूट रहेगी। कृषि और निर्माण कार्य सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पहले की तरह जारी रहेंगे।

गृह विभाग के आदेश के मुताबिक अस्पताल, डिस्पेंसरी, दवा की दुकान, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाएं, राशन, फल, दूध, सब्जी, मीट और मछली की दुकानें पहले की ही तरह खुलेंगी। होटल, मोटल, लॉज, रेस्टोरेंट, ढाबा को खोलने की अनुमति होगी लेकिन यहां से सिर्फ होम डिलीवरी होगी। रेल और हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रोक नहीं रहेगी।

दफ्तरों में 33 प्रतिशत कार्यक्षमता के साथ काम होगा। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद आईपीआरडी सचिव अनुपम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को उनके इलाके में जरूरत के हिसाब से और अधिक सख्ती करने की छूट दी गई है। लेकिन किसी भी हाल में गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में ढील नहीं दी जा सकेगी। सभी 1742 कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं होगी। लॉकडाउन लोगों व समाज के हित में है

कोरोना संक्रमण की रोजाना समीक्षा के दौरान इसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन को जरूरी माना गया। जिन स्थानों पर ज्यादा संक्रमण फैलने की संभावना थी, उन क्षेत्रों को लॉकडाउन के दायरे में लाया गया है। कृषि कार्य, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जारी रहेंगी। मालवाहक वाहनों के आवागमन और निर्माण सामग्री के परिवहन पर रोक नहीं है।

ये सेवाएं चलती रहेंगी : दवा-दूध, राशन, सब्जी, मीट-मछली की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी, ट्रेन-विमान पर रोक नहीं, होटल-रेस्टोरेंट व ई-कॉमर्स से होम डिलीवरी जारी रहेगी

ये सेवाएं लाॅक रहेंगी– धर्मस्थल-मॉल-शोरूम-गैर जरूरी दुकानें बंद, धार्मिक-सामाजिक आयोजन पर रोक, पुलिस-मीडिया जैसी जरूरी सेवाओं को छोड़कर निजी और सरकारी दफ्तर बंद, शहर में कर्मचारियों का परिचय पत्र ही होगा पास

लॉकडाउन के दौरान बसें नहीं चलेंगी लेकिन ऑटो टैक्सी और रिक्शा के परिचालन पर शर्तों के साथ छूट रहेगी। निजी वाहनों को सिर्फ इमरजेंसी और अनुमति प्राप्त कार्यों में ही जिले के भीतर चलाने की इजाजत दी जाएगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से रेल सेवाएं जारी रहेंगी। एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए वाहनों को पास लेना पड़ेगा। अति आवश्यक कार्यों में लगे वाहनों का ही परिचालन होगा। सरकारी कार्यालय आने के लिए कर्मियों को पास की जरूरत नहीं, परिचय पत्र ही पास माना जाएगा। ऑटो रिक्शा, टैक्सी का उपयोग अतिआवश्यक या इमरजेंसी कार्यों में किया जा सकेगा।

अब रेफर काेराेना मरीजाें का ही एम्स में इलाज
काेराेना के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बन जाने के बाद एम्स में काेराेना मरीज भर्ती हाेने के लिए परेशान हैं। पिछले तीन दिनाें से इलाज कराने के लिए यहां हंगामा हाे रहा था। इस परेशानी काे दूर करने के लिए मंगलवार काे एम्स प्रशासन की जिला प्रशासन व पुलिस प्रशाासन के साथ एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि एम्स में बुधवार से उन्हीं काेराेना मरीजाें काे भर्ती किया जाएगा जाे किसी सरकारी अस्पताल से रेफर किए गए हाें। यह वहां के अधीक्षक, प्रभारी या प्राचार्य द्वारा रेफर हाेना जरूरी है। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि एम्स में बुधवार से फ्लू टेस्ट काॅर्नर बंद रहेगा यानी अब संदिग्धाें की स्क्रीनिंग नहीं हाेगी।

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